रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने सोमवार को विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में नए वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। यह कैलेंडर छत्तीसगढ़ में नई सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केन्द्रित है। कैलेंडर के कव्हर पेज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दीया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है। चित्र के नीचे लिखा हुआ है गढबो नवा छत्तीसगढ़। कैलेंडर का शीर्षक न्याय के बयार, सब्बो बर- सब्बो डहर दिया गया है।
जनवरी में अन्नदाता को न्याय :
माह जनवरी के पन्ने पर शासन की ओर से किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को अन्नदाताओं के लिए न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके तहत 17 लाख किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी, 94 प्रतिशत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रुपए में से 4500 करोड़ रुपए की आदायगी,15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की माफी को शामिल किया गया है। इस पन्ने पर हरे-भरे धान के खेत और फसल तैयार करती हुई महिला किसानों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
फरवरी में सुराजी गांव
माह फरवरी के पन्ने पर शासन की सुराजी गांव योजना को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी- चिन्हारी को न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके अंतर्गत गौठानों से गांवों में आ रही आत्मनिर्भरता, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय में मिल रही सफलता, गोबर से दीयों और अन्य उपयोगी सामग्री के निर्माण, हर माह औसतन 15 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर गांवों में निर्मित सुंदर गौठानों और वहां चल रही आय-मूलक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
मार्च में खाद्य सुरक्षा :
मार्च महीने के पन्ने पर सार्वभौम पीडीएफ, पोषण से सबकों न्याय शीर्षक के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को एक रुपए किलो की दर से 35 किलो चावल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे में प्रदेश की 96 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित व माडा क्षेत्रों के अंतर्गत रियायती दर पर चना और गुड़ का वितरण, एपीएल परिवारों को 10 रुपए किलो की रियायती दर पर चावल, अन्नपूर्णा, निराश्रित व नि:शक्तजनों को निशुल्क चावल दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर अंजुरि में अन्न भर कर मुस्कुराती ग्रामीण महिला की तस्वीर प्रकाशित की गई है।
अप्रैल में बिजली बिल आधा और औद्योगिक विकास
अप्रैल माह में बिजली बिल आधा औद्योगिक विकास का भी वादा शीर्षक के अंतर्गत बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाने, 38 लाख से अधिक परिवारों को 1336 करोड़ रुपए की सीधी राहत प्राप्त होने,नई औद्योगिक नीति से 887 नये उद्योगों की स्थापना, 15000 करोड़ रुपए का पूूंजी निवेश और 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण, हर विकासखंड में फूडपार्क की स्थापना के लिए 105 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठ पर विद्युत उपभोक्ताओं और औद्योगिक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
मई में श्रमवीरों को न्याय
मई महीने में श्रमवीरों के लिए न्याय शीर्षक के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन औसतन 26 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 100 दिवस रोजगार देने में देश में अव्वल होने, कोविड-19 के दौरान 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिल रहे रोजगार की तस्वीर प्रकाशित की गई है।