कमीशनखोरी और विकास कार्यों की लागत घटाने पर निगम की बैठक में हंगामा

Bइस पर नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने चुप्पी साधी, चीफ इंजीनियर ने भी नहीं दिया जवाब

बैठक में 24 प्रस्तावों में से 23 पास, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर धरने पर बैठीं पार्षद

नगर संवाददाता, गाजियाबाद

Bहर वॉर्ड में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों की प्रस्तावित रकम को घटाकर 60 लाख रुपये करने पर सोमवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कई पार्षदों ने 35 प्रतिशत कमीशनखोरी का आरोप भी लगाया। बैठक में मेयर आशा शर्मा ने पूछा, जब प्रत्येक वॉर्ड में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों का प्रस्ताव पास हो चुका है तो किस अफसर के कहने पर इन्हें घटाकर 60-60 लाख रुपये किया गया। इस पर नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने चुप्पी साध ली। वहीं, एक पार्षद भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गईं।

Bएक साल पहले शिलान्यास, अब तक नहीं हुआ काम

Bबैठक शुरू होते ही मेयर ने अफसरों से पूछा कि कितने विकास कार्यों के टेंडर हुए और कितनों के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले गोविंदपुरम में शिलान्यास किया गया था, लेकिन वहां कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस पर चीफ इंजीनियर मोईनुद्दीन खां ने कोई उत्तर नहीं दिया।

B35 प्रतिशत कमीशन का आरोपB

वरिष्ठ पार्षद अनिल स्वामी ने कहा कि निगम में 35 प्रतिशत तक कमीशन चल रहा है। इसी बीच एक पार्षद ने सभी अफसरों और पार्षदों से कमीशन नहीं लेने की शपथ की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी तो कांग्रेस पार्षद दल नेता जाकिर अली सैफी सदन से बाहर चले गए। वहीं, बीजेपी के पार्षद हिमांशु मित्तल ने बैठक को असंवैधानिक बताकर सदन का बहिष्कार कर दिया।

BNOC देने वाले इंजीनियर से छिना कार्यभार

Bसदन में व्हाइट प्ले कार्ड कंपनी को ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी एनओसी देने का मामला उठा। पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि सदन में प्रस्ताव गिरने के बाद भी जब कंपनी को 3.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है तो एनओसी देने में अधिशासी अभियंता मनोज प्रभात की गलती क्या है? बोर्ड ने अधिशासी अभियंता मनोज प्रभात से लाइट विभाग का कार्य छीनकर गोशाला प्रभारी बना दिया।

B23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Bकुत्तों की नसबंदी, इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए गांव बौंझा में जमीन देने, गालंद में वेस्ट-टु-एनर्जी प्लांट के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदने, नया बस अड्डे के पीछे रोडवेज के पुराने बस अड्डे को अस्थाई तौर पर शिफ्ट करने के लिए जमीन देने समेत बोर्ड बैठक में 23 प्रस्ताव पास हुए।

BITMS के लिए निगम नहीं देगा 10 करोड़ रुपये

Bआईटीएमएस के लिए जीडीए को नगर निगम 10 करोड़ रुपये नहीं देगा। इस प्रस्ताव को चर्चा के बाद सदन ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जब नगर निगम ने कार्य एक बीओटी कंपनी को दिया है तो वह जीडीए को इसके लिए 10 करोड़ रूपये क्यों दे? B

सीवर कंपनी के खिलाफ उठी आवाज

Bहाल ही में पूरे शहर का सीवर कार्य एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। कंपनी के खिलाफ भी सदन में आवाज उठी। सदन ने प्रस्ताव पास किया कि बिना निगम बोर्ड की इजाजत के यह कार्य क्यों दिया गया। इसको लेकर शासन को पत्र भेजा जाएगा।

Bपूरक बजट पास

Bसदन ने 1072.80 की आय और 952.55 करोड़ रुपये के खर्च का पूरक बजट पास कर दिया। बजट में आय व्यय के आंकड़े जनवरी तक के दिए गए हैं। इसमें 31 मार्च तक 1072.80 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया। निगम का दावा है कि जनवरी तक 723.62 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। नया बजट मार्च में पेश किया जाएगा।

Bहज हाउस तोड़ने की मांग, हुआ विरोध

Bबीजेपी पार्षद एसके माहेश्वरी ने सदन में कहा कि हज हाउस नदी के खसरे पर बना है, इसलिए वह अवैध है और उसे तोड़ा जाना चाहिए। इस पर पार्षद आसिफ चौधरी ने विरोध किया। मेयर ने कहा कि सदन के लिए सभी धर्म बराबर हैं।